Homeबड़ी खबरेताजा खबरशिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय, राजस्व विभाग ने दी कार्रवाई की चेतावनी।

शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय, राजस्व विभाग ने दी कार्रवाई की चेतावनी।

बुटवेढ़वा में ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण का मामला गरमाया।


शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय, राजस्व विभाग ने दी कार्रवाई की चेतावनी।


विंढमगंज (सोनभद्र)। ग्राम पंचायत बुटवेढ़वा में ग्राम समाज की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की आवाज अब प्रशासन तक पहुंच चुकी है। वार्ड सदस्य मुन्ना पासवान एवं आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अमरेश भारती ने बताया कि उन्होंने मामले को उत्तर प्रदेश के सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाया, जिसके बाद राजस्व विभाग और प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हुआ।
दोनों जनप्रतिनिधियों के अनुसार शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग की टीम ने पक्षकारों को विंढमगंज थाने पर बुलाया तथा ग्राम समाज की भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा।


शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ग्राम पंचायत बुटवेढ़वा की भूमि पर विनोद अग्रवाल द्वारा अतिक्रमण किया गया है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने संबंधित पक्ष को निर्देश दिया है कि यदि कब्जा पाया जाता है तो निर्धारित समय के भीतर उसे स्वयं हटा लिया जाए। अन्यथा प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में विधिक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही नियमों के अनुसार कार्रवाई में होने वाले खर्च की वसूली भी संबंधित व्यक्ति से की जा सकती है।
वार्ड सदस्य मुन्ना पासवान ने कहा कि ग्राम समाज की भूमि गांव की धरोहर है और इसे कब्जामुक्त कराना प्रशासन तथा समाज दोनों की जिम्मेदारी है। वहीं अमरेश भारती ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना चाहिए ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके।
ग्रामीणों ने राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार निष्पक्ष कार्रवाई जारी रही तो सरकारी भूमि पर कब्जे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लग सकेगी। क्षेत्रीय लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन जल्द ही निष्पक्ष जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई करेगा।
जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई से कानून का राज मजबूत होगा तथा आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और बढ़ेगा।

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